कुमाऊं मण्डलायुक्त दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में ‘जनता मिलन’ कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनीं।
प्रमुख फैसले:
एसडीएम कोर्ट से आदेश के बावजूद भूमि बंटवारे (कुर्रे) में देरी पर उन्होंने लेखपालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
राजस्व नियम: स्पष्ट किया गया कि एससी/एसटी वर्ग की भूमि सामान्य जाति के लोग सीधे नहीं खरीद सकते; इसके लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, अन्यथा रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है।
वीरभट्टी-छिड़ा मार्ग के निर्माण में आ रही वन विभाग की आपत्तियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।
सरकारी नजूल भूमि पर साइन बोर्ड लगाने को कहा गया ताकि अवैध खरीद-फरोख्त रोकी जा सके।
