जिला प्रशासन मुस्तैद: आपदा तैयारियों और जन-समस्याओं के समाधान,अवैध निर्माण व कानून-व्यवस्था पर बड़ी कार्रवाई

मानसून और आपदा प्रबंधन: डीएम ने 7 दिन में मांगा माइक्रो प्लान

देहरादून: आगामी मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को चेतावनी दी कि कागजी कार्रवाई के बजाय जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए। नगर निकायों को 7 दिनों में नदी-नालों की सफाई कर रिपोर्ट देने और पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई जैसी संस्थाओं को लैंडस्लाइड जोन में पहले से मशीनें तैनात करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग को दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और डेंगू-मलेरिया रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डोईवाला में अवैध धार्मिक परिसर सील

देहरादून: जिला प्रशासन और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सोमवार को डोईवाला के कंडोगल-कुडियाला गांव में एक बड़ी कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन कर बिना स्वीकृत नक्शे के लगभग 800 वर्ग फुट में बनाए गए एक दो मंजिला अवैध धार्मिक परिसर को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू

देहरादून: कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने और रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 से 30 जून तक राष्ट्रव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाया जाएगा। उत्तराखंड में इसका शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर के ढाकी गांव से किया। पूरे जून महीने में किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करने हेतु गोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया।

लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू

देहरादून: लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट) क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कालसी के उप जिला मजिस्ट्रेट प्रेम लाल ने बीएनएसएस, 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत परियोजना स्थल के 500 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, हथियार या लाठी-डंडा लेकर चलने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय लोगों को सिर्फ शांतिपूर्ण आवागमन की छूट होगी।

अब हर सोमवार ‘समाधान दिवस’, भूमि विवादों के लिए बनेगा हाई-लेवल सेल

देहरादून: जनता की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए अब हर सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार ‘समाधान दिवस’ के रूप में जाना जाएगा। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि अब सभी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होंगी ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके। इस बार आए 132 मामलों में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े विवाद थे, जिसके लिए जिला स्तर पर एक हाई-लेवल स्पेशल सेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बुजुर्गों और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए भी अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए।