वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर, उनकी सेवा सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री धामी
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित ‘वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह-2026’ में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताते हुए उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
प्रमुख घोषणाएं और पहल:
- वृद्धाश्रमों का विस्तार: नैनीताल के कोटाबाग में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के जिन जनपदों में वृद्धाश्रम नहीं हैं, वहां नए आश्रम खोले जाएंगे।
- डिजिटल मदद: मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
- कॉफी टेबल बुक: समाज कल्याण विभाग की पुस्तक ‘अभय उदय’ का विमोचन किया गया।
- पेंशन लाभ: राज्य में वर्तमान में 6 लाख से अधिक बुजुर्गों को ₹1500 मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने खेलों में भाग लेने वाले बुजुर्गों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उम्र केवल एक संख्या है। उन्होंने 13 विशिष्ट वरिष्ठ नागरिकों सहित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री खजान दास और शहरी विकास मंत्री रामसिंह कैड़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
देहरादून में जर्जर स्कूल भवनों पर चला प्रशासन का डंडा, 56 भवन ध्वस्त

देहरादून। छात्र सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने जिले के जर्जर और निर्जीर्ण (खतरनाक) विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद अब तक चिन्हित 64 जर्जर भवनों में से 56 भवनों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है।
कार्रवाई का विवरण:
- क्षेत्रवार कार्रवाई: विकासखंड चकराता में 23, कालसी में 17, रायपुर में 14, डोईवाला में 17 और अन्य क्षेत्रों में भी ध्वस्तीकरण किया गया है।
- समय सीमा: शेष बचे 8 जर्जर भवनों और कुछ कक्षा-कक्षों को एक माह के भीतर ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वैकल्पिक व्यवस्था: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जर्जर भवनों को हटाने के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी।
प्रशासन की इस मुस्तैदी से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में असुरक्षित स्कूल भवनों को एक साथ हटाया गया है, जिससे भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।
त्वरित न्याय के लिए ‘स्थायी लोक अदालत’ का सहारा लें नागरिक: न्यायाधीश नीतू जोशी

हरिद्वार। जनसामान्य को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से रोशनाबाद जिला मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष नीतू जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा की गई।
बैठक के मुख्य बिंदु:
- बीमा और फाइनेंस विवादों पर जोर: बैठक में चोलामंडलम, पीएनबी मेटलाइफ, बजाज जनरल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्हें निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर करें।
- समय और धन की बचत: अध्यक्ष नीतू जोशी ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल त्वरित न्याय मिलता है, बल्कि पक्षकारों के समय और धन की भी बचत होती है।
- प्रचार-प्रसार: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने ‘समाधान समारोह विशेष लोक अदालत’ के बारे में जानकारी दी और कंपनियों को प्री-लिटिगेशन के माध्यम से मामले सुलझाने को कहा।
शाम को जनपद न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त ने भी न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की।