उत्तराखंड समाचार: जनपद देहरादून-हल्द्वानी की खबरें,यहां जानिए

रक्षा मंत्री के आगमन की तैयारियों का सीडीओ ने लिया जायजा

हल्द्वानी। आगामी 21 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हल्द्वानी आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अरविंद कुमार पाण्डे ने सहकारी बैंक सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीडीओ ने एमबी इंटर कॉलेज मैदान का निरीक्षण कर लोनिवि अधिकारियों को समय से मंच और पंडाल निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी और एपीडी चंद्रा फर्त्याल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन का कड़ा प्रहार: 5 मुकदमे दर्ज, 3 जेल भेजे गए

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर गठित क्यूआरटी (QRT) टीम ने जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान ढाबों और होटलों से 15 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। अब तक कुल 150 घरेलू, 139 व्यावसायिक और 7 छोटे सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। प्रशासन ने इस मामले में 5 मुकदमे दर्ज कर 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर (1077, 75348 26066) भी जारी किए हैं, ताकि होम डिलीवरी में आ रही समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सके।

लापरवाही बरतने वाले गैस एजेंसी स्वामियों पर होगी सीधी जेल की कार्रवाई

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में गैस आपूर्ति और बैकलॉग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि छापेमारी में अवैध सिलेंडर पकड़े जाते हैं, तो संबंधित एजेंसी स्वामी को नामजद कर सीधे जेल भेजा जाए। बैठक में बताया गया कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत के कारण बैकलॉग बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसे जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी गोदाम से सीधे सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे; उपभोक्ताओं को केवल ओटीपी आधारित होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

सचिव लोक निर्माण और जिलाधिकारी ने किया शहर की सड़कों का स्थलीय निरीक्षण

देहरादून। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पाण्डेय और जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर के विभिन्न मार्गों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दिलाराम चौक, राजपुर रोड, सहस्त्रधारा रोड और आईएसबीटी सहित दर्जनों क्षेत्रों में रोड कटिंग के बाद चल रहे रेस्टोरेशन (मरम्मत) कार्यों का जायजा लिया गया। सचिव ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों से जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि अब किसी भी संस्था को एक साथ केवल 2 या 3 स्थानों पर ही रोड कटिंग की अनुमति दी जाएगी और 15-21 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शर्तों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।