हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के बीच धार्मिक और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है। विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी सहित आसपास के लगभग 105 गंगा घाटों पर श्री गंगा सभा, हरिद्वार द्वारा गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले साइनबोर्ड लगाए जाने से एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। इन सूचना पट्टों पर स्पष्ट संदेश अंकित किया गया है कि घाटों की मर्यादा और शुचिता बनाए रखने के लिए गैर-हिंदुओं का इन क्षेत्रों में आना वर्जित है। इस घटनाक्रम ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साधु-संतों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है। संतों का तर्क है कि गंगा के यह घाट केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म की आस्था के केंद्र हैं, जिनकी पवित्रता और परंपराओं को अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है। वे लंबे समय से इस तरह के प्रतिबंध की मांग कर रहे थे ताकि तीर्थ क्षेत्र की आध्यात्मिक गरिमा बनी रहे। इस संदर्भ में ‘मिस कॉल भाई लॉज 1916’ (गंगा सभा के ऐतिहासिक समझौतों) का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसके अनुसार हर की पौड़ी पर गैर-हिंदुओं का प्रवेश पहले से ही वर्जित माना जाता रहा है। समर्थकों का मानना है कि यह कोई नया नियम नहीं बल्कि पुराने नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का प्रयास है।
वहीं दूसरी ओर, इस निर्णय ने देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, ने इस मुद्दे पर सत्ताधारी भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव और कुंभ मेले के मद्देनजर धार्मिक आधार पर समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर इस तरह के प्रतिबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की साझा विरासत के विरुद्ध हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन ‘नो एंट्री’ पोस्टरों पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया है कि क्या इस तरह की कार्रवाई देश की समावेशी संस्कृति और संवैधानिक ढांचे के अनुकूल है।
प्रशासनिक और सुरक्षा के मोर्चे पर भी इस प्रतिबंध को लेकर अब अधिक सख्ती बरती जा रही है। हाल ही में पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में चार संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनसे सघन पूछताछ की जा रही है। कुंभ मेले की संवेदनशीलता और भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने घाटों पर निगरानी और खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उनकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना है, लेकिन इन बोर्डों ने धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच एक जटिल बहस छेड़ दी है। कुंभ जैसे विशाल आयोजन से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है।
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