खटीमा/देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हालिया बैठकों और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को ‘विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता’ के वर्ष के रूप में मनाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन और जन-कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
खटीमा को मिली 33 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा में विकास की गति को तेज करते हुए 33 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
महाराणा प्रताप बस स्टेशन: खटीमा के निवासियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए 11 करोड़ रुपये की लागत से एक हाई-टेक बस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।
धार्मिक और शैक्षिक विकास: नानकमत्ता स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ क्षेत्र में हैंडपंप लगवाने और शौचालयों के निर्माण की घोषणा की गई है। साथ ही, थारू इंटर कॉलेज के पुराने भवन के पुनर्निर्माण का कार्य भी प्राथमिकता पर रखा गया है।
सांस्कृतिक संरक्षण और ‘पर्वतीय विकास भवन’
उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय संस्कृति के संरक्षण के लिए खटीमा में ‘पर्वतीय विकास भवन’ के निर्माण की बड़ी घोषणा की। उन्होंने जिलाधिकारी को इस भवन के लिए तत्काल उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा:
उत्तरायणी मेले को सरकारी कैलेंडर में स्थान दिया जाएगा।
मेले के आयोजन के लिए नियमित आर्थिक सहायता और एक स्थायी मंच का निर्माण किया जाएगा।
भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ और सुशासन
मुख्यमंत्री धामी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अब तक 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। सरकार का मुख्य ध्येय प्रशासन में पारदर्शिता लाकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना है।
शहरी विकास और मध्यम वर्ग को राहत
राज्य में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नई आवासीय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है:
आवासीय टाउनशिप: निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए ‘लैंड पूलिंग’ के माध्यम से किफायती आवास विकसित किए जाएंगे।
आधुनिक बुनियादी ढांचा: प्रमुख शहरों में इको पार्क, बहुमंजिला पार्किंग और ‘सिटी जंक्शन मॉल’ जैसी परियोजनाओं के संचालन पर कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान हो सके।
मुख्यमंत्री का संदेश: “हमारी सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना है। 2026 तक उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखेगा।”
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