नैनीताल: ‘वोकल फॉर लोकल’ को मिली नई उड़ान
रामनगर के अनंतम रिसोर्ट में “वोकल फॉर लोकल मीट” का भव्य आयोजन किया गया। सीडीओ अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ब्लॉकों के स्वयं सहायता समूहों ने 12 स्टॉल लगाए। इसमें ऐपण कला, जूट बैग, जैविक दालें और मसालों जैसे उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों ने होटल व्यवसायियों से इन स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश के पर्यटकों तक पहुँचाने के लिए सहयोग की अपील की।
मिलावटखोरी और लापरवाही पर 13 लाख का जुर्माना
नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीएम विवेक राय ने बताया कि बिना लाइसेंस कारोबार करने, अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाई बनाने और अधोमानक खोया बेचने वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कुल 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें हल्द्वानी और नैनीताल के कई नामचीन स्वीट हाउस और जनरल स्टोर शामिल हैं।
डिजिटल गवर्नेंस: ‘डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड बजट मैनेजमेंट पोर्टल’ लॉन्च
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में नैनीताल के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल विकास योजनाओं की बजटिंग, आवंटन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग को एक मंच पर लाएगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और ‘पेपरलेस’ गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।
मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा: सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मानसून पूर्व सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लोनिवि को मानसून से पहले सड़कें दुरुस्त करने और बिजली-पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीनों की तैनाती और नदियों के चैनलाइजेशन पर जोर दिया गया।
देहरादून: दिव्यांगजनों के लिए सहारा बना डीडीआरसी
जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में संचालित जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) से दिव्यांगों को बड़ी राहत मिल रही है। सितंबर से अब तक 600 से अधिक यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रत्येक बुधवार को यहां प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और बच्चों को मुफ्त थेरेपी भी दी जा रही है।
जल जीवन मिशन: गुणवत्ता जांच में लापरवाही पर सीडीओ सख्त
देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने पेयजल योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मानसून से पहले सभी योजनाओं की गुणवत्ता जांच पूरी करने और लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले की 760 में से 734 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अवशेष 26 योजनाओं को जल्द बजट आवंटित कर पूरा किया जाएगा।
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