नकलविहीन परीक्षा उन्नत प्रशासन की आधारशिला: जीएस मर्ताेलिया
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के अध्यक्ष जीएस मर्ताेलिया ने 17 मई को होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।
- मुख्य निर्देश: परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स और बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग किया जाएगा।
- नई एसओपी: ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस और कक्ष निरीक्षकों के लिए नई एसओपी जारी की गई है। संदिग्ध केंद्रों और व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- अपील: मर्ताेलिया ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी दलाल के झांसे में न आएं और अपनी मेहनत पर भरोसा करें।
- उपस्थिति: बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एडीएम विवेक राय और एसपी सिटी मनोज कत्याल मौजूद रहे।
पूर्व सैनिकों और आश्रितों की समस्याओं का हो प्राथमिकता से समाधान
हल्द्वानी में सैनिक कल्याण परिषद की बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।
- शस्त्र लाइसेंस: लाइसेंस के यूआईएन (UIN) नंबर और अन्य राज्यों से जारी लाइसेंस की समस्याओं पर चर्चा की गई।
- अतिक्रमण पर कार्यवाही: डीएम ने भीमताल में पूर्व सैनिक संगठन की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी स्व. जगन्नाथ दुर्गापाल के जन्मस्थान तक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव मांगा।
- पेंशन: वीरांगनाओं की पेंशन समय पर उपलब्ध कराने और उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
- उपस्थिति: बैठक में कर्नल (से.नि.) रमेश सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल से.नि. बीएस रौतेला, नवाजिश खलिक, रेखा कोहली और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई: कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने की त्वरित कार्यवाही
हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित ‘जनता मिलन’ कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कई गंभीर मामलों का मौके पर ही निपटारा किया।
- धनराशि वापस दिलाई: रानीखेत निवासी भगवती देवी को जमीन के सौदे में हुई धोखाधड़ी के मामले में 20 लाख 85 हजार रुपये वापस दिलाए गए और शेष 1.15 लाख रुपये जल्द दिलाने के निर्देश दिए।
- सोलर कंपनियों को चेतावनी: सोलर सिस्टम की सर्विस और सब्सिडी में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई।
- अवैध जल कनेक्शन: मल्ला बगड़ में होटलों को दिए गए अवैध सरकारी पेयजल कनेक्शनों पर नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों को फटकार लगाई।
- भू-अभिलेख: आयुक्त ने निर्देश दिए कि भूमि के मुख्य रिकॉर्ड तहसील के बजाय ‘रिकॉर्ड रूम’ में अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
- अन्य मामले: जनसुनवाई में राजप्रीत कौर, रमेश चंद्र पंत, उमा देवी, सोनी वर्मा और प्रेमा बिष्ट सहित अन्य लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया।
About The Author
