उत्तराखंड को मिला 4,769 करोड़ का रिकॉर्ड रेल बजट; 2014 के मुकाबले 26 गुना हुई बढ़ोतरी
उत्तराखंड के लिए इस वर्ष का रेल बजट ऐतिहासिक रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि राज्य को रेल विकास के लिए 4,769 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2014 से पहले के बजट की तुलना में 26 गुना अधिक है। वर्तमान में राज्य में करीब 39,491 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 11 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी अंतिम चरणों में है। राज्य ने रेल नेटवर्क के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है।
कालसी के कोटी ग्राम में 5 फरवरी को लगेगा बहुउद्देशीय शिविर, मौके पर ही होगा जन-समस्याओं का समाधान
देहरादून के कालसी ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत कोटी में 5 फरवरी को एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में लगने वाले इस शिविर में आय, जाति, निवास और पेंशन जैसे प्रमाण पत्रों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचाना है। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शिविर में उपस्थित रहकर जन समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून के स्कूल में महिला कल्याण विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान
जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला कल्याण विभाग द्वारा नेहरू कॉलोनी स्थित मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 400 बच्चों और स्कूल स्टाफ को पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह निषेध और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में विशेषज्ञों ने बच्चों को ‘गुड टच-बैड टच’ के बारे में जागरूक किया और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे विधवा पेंशन और अनाथ प्रमाण पत्र की जानकारी साझा की।
जिला प्रशासन सख्त: पिटकुल की रोड कटिंग अनुमति निरस्त
सहारनपुर रोड और माजरा क्षेत्र में सड़क कटिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर यूपीसीएल (पिटकुल) को दी गई सड़क कटिंग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। क्यूआरटी टीम के निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित एजेंसी निर्धारित समय और शर्तों के विरुद्ध काम कर रही थी, जिससे जनता को भारी असुविधा हो रही थी। प्रशासन ने विभाग को आज शाम तक सड़क की मरम्मत कर उसे पुरानी स्थिति में लाने का अल्टीमेटम दिया है।
जनता दरबार में उमड़ी भीड़: एडीएम ने सुनी 190 फरियादें, बुजुर्ग महिलाओं के उत्पीड़न पर प्रशासन ने अपनाए कड़े तेवर
देहरादून कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में 190 फरियादियों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने कई बुजुर्ग महिलाओं की व्यथा सुनी, जिन्हें उनके ही बच्चों ने घर से निकाल दिया था या उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने इन मामलों में भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा कैंसर पीड़ित के परिजनों की भूमि पर अवैध कब्जे और अस्पताल की लापरवाही से जुड़े मामलों में भी संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच और सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए।
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