मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर जोर
हल्द्वानी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि मंडल के अधिकांश जिलों में मतदाता फॉर्म संग्रहण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे और सभी बीएलओ पूरी सतर्कता के साथ कार्य करें। आमजन से भी समय रहते फॉर्म जमा करने की अपील की गई।
भारी बारिश को लेकर नैनीताल प्रशासन हाई अलर्ट पर

नैनीताल। मौसम विभाग द्वारा 2 और 3 जुलाई को भारी वर्षा की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी विभागों को आपदा प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील मार्गों पर मशीनें और कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जबकि अधिकारियों को मुख्यालय पर मौजूद रहने तथा मोबाइल फोन चालू रखने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
4 जुलाई से नैनीताल जिले में शुरू होगा सेवा सप्ताह
नैनीताल। जिले में 4 से 10 जुलाई तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि विभिन्न विकास खंडों और तहसीलों में शिविर लगाकर जनसमस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आमजन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रोजगार, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, कृषि, उद्योग और अवस्थापना विकास से जुड़े विशेष आयोजन भी होंगे।
नैनीताल मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर रोक

नैनीताल। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तल्लीताल से हनुमानगढ़ी तक नो-पार्किंग जोन लागू करने और बिना फिटनेस वाले वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अनधिकृत डंपिंग और मानकविहीन कचरा प्रबंधन प्लांटों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग साइटों का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने को कहा गया है।